डॉ कलाम को श्रद्धांजलि

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम (Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam ) का जन्म 15 October 1931 को तमिलनाडु के Rameswaram में हुआ । इन्होंने 1960 में Madras Institute of Technology से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की । इंजीनियर बनने के बाद डॉ. कलाम का Defence Research and Development Organisation  (DRDO) में सिलेक्शन हो गया । वहाँ सेवा करने के पश्चात Indian Space Research Organisation (ISRO) में भी इन्होंने सेवा दी ।
इन्होंने DRDO में रहते हुए देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये मिसाइलों का निर्माण किया जिनकी वजह से इन्हें " मिसाइल मैन " नाम दिया गया ।

फिर 1998 में पोखरण में किये गए परमाणु परीक्षण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा । 25 जुलाई 2002 को डॉ. कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति चुने गए । इस पद पर इन्होंने 25 जुलाई 2007 तक सेवा दी । इस दौरान डॉ. कलाम ने राष्ट्रपति भवन को आम लोगों का भवन बनाया ।
27 जुलाई 2015 को Indian Institute of Management, Shillong में लेक्चरर के दौरान Cardiac Arrest की वजह से 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया । एक शिक्षक के लिये अंतिम पल भी यदि पढ़ाते हुए बीते तो यह उसके लिये सौभाग्य की बात है ।

डॉ. कलाम को जीवन मे 40 यूनिवर्सिटी की तरफ से 7 डॉक्टरेट की मानद उपाधियां दी गयी । इसके अलावा इन्हें निम्न सम्मान भी प्राप्त हुए :-
1. 1997 में भारत रत्न से सम्मानित ।
2. 1981 में पद्म भूषण अवार्ड ।
3. 1982 में अन्ना यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया ।
4. 1990 में पद्म विभूषण अवार्ड ।
5. 1999 में डॉ. कलाम भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बने ।
6. 1962 में"भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से जुड़े ।
7. 2002 में राष्ट्रपति बने ।

इसके अलावा डॉ. कलाम ने बहुत सारी किताबें भी लिखी, जो निम्न है -
1. India 2020: A Vision for the New Millennium
2. A Manifesto for Change: A Sequel to India 2020,
3. Wings of Fire: An Autobiography
4. The Luminous Sparks
5. Mission India, Inspiring Thoughts
6. Indomitable Spirit,
7.Envisioning an Empowered Nation
8. You Are Born To Blossom : Take My Journey Beyond
9. Turning Points: A journey through challenges
10. Target 3 Billion
11. My Journey : Transforming Dreams into Actions
12. Forge your Future : Candid, Forthright, Inspiring
13. Reignited: Scientific Pathways to a Brighter Future
14. Transcendence: My Spiritual Experiences with Pramukh Swamiji
15. Advantage India: From Challenge to Opportunity

पूर्व प्रथम नागरिक, भारत रत्न, पद्म विभूषण, वैज्ञानिक,  मिसाइलमैन, शिक्षक, बच्चों के प्रिय नेता डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर शत् शत् नमन #RIPkalam

Bandit Queen : फूलनदेवी

आपको फूलन देवी याद है ? नहीं न !
चलिये मैं बताता हूँ । उसके बारे में सबसे प्रचलित शब्द है "बैंडिट क्वीन" या चंबल की रानी ।
यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने ताजिंदगी संघर्ष किया, और उस संघर्ष में जीती भी । पर आज ही की तारीख को 17 साल पहले एक जंग हार गई,  25 जुलाई 2001 को शेरसिंह राणा नाम के स्वयंभू उच्च जाति के रक्षक ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी ।

चलिये अब आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, 10 अगस्त 1963 को यूपी में जालौन के 'घूरा का पुरवा' गांव में फूलन का जन्म हुआ था । लाख विरोध के बावजूद 11 साल की उम्र में फूलन देवी को गांव से बाहर भेजने के लिए उसके चाचा मायादिन ने फूलन की शादी एक अधेड़ आदमी पुट्टी लाल से करवा दी । और 11 साल की छोटी सी उम्र में फूलन ब्याहकर फूलन देवी बन चुकी थी । यहीं से फूलन के संघर्ष के दिन शुरू हो गए थे । शादी के समय फूलन नाबालिग थी पर पति ने अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिये अबला फूलन की जिंदगी नर्क बना दी । ससुराल में फूलन से उसका पति रोज बलात्कार करता, इससे फूलन बीमार पड़ गयी और अपने पीहर लौट आई । यहां उसने अपने परिवार के साथ मजदूरी करना शुरू कर दिया। यहीं से फूलन के विद्रोही स्वभाव का पहला नजारा देखने को मिला । एक बार एक आदमी ने फूलन को मकान बनाने में की गई मजदूरी का मेहनताना देने से मना कर दिया, तो उसने रात को उस आदमी के मकान को ही कचरे के ढेर में बदल दिया ।

पीछे से उसके पति ने दूसरी शादी कर ली तो फूलन ने भी सामाजिक तानों से परेशान होकर डाकु बाबू गुज्जर के गिरोह में शामिल हो गयी । गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर और दूसरे डाकू विक्रम मल्लाह दोनों फूलन को पसंद करते थे पर फूलन विक्रम मल्लाह को पसंद करती थी । इस बात पर उन दोनों में तनातनी हुई जिसमें विक्रम मल्लाह, बाबू गुज्जर को मारकर गिरोह का सरदार बन गया और फूलन ने विक्रम के साथ एक बार फिर से गृहस्थ जीवन की शुरुआत की ।
फूलन अपने घावों को भूलने वालों में से नहीं थी, इसलिये उसने फैसला किया कि उसका जीवन नारकीय बनाने वाले अपने पहले पति से बदला लेगी और चल पड़ी अपने गिरोह के साथ अपने पुराने ससुराल । वहाँ पहुँचकर उसने अपने पुराने पति से मिले घावों का बदला लिया ।

इसी दौरान ठाकुर गिरोह के सरगना श्रीराम ठाकुर और लाला ठाकुर, जो बाबू गुज्जर से हमदर्दी रखते थे, इस बात से नाराज थे कि कैसे कोई छोटी जाति का आदमी उस गिरोह का सरदार बन गया । ठाकुर गिरोह के नजर में इस पूरे वाकये की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फूलन थी ।
इसी बीच एक दिन ठाकुर गिरोह ने मौका पाकर रात को सोते हुए विक्रम मल्‍लाह को मारकर फूलन को उठा कर बेहमई गाँव ले जाया गया ।
वहाँ कुसुम ठाकुर नामक औरत ने उसके कपड़े फाड़े और गाँव के आदमियों के सामने नंगा छोड़ दिया । ठाकुर गिरोह उसे नग्न अवस्था में रस्सियों से बांधकर पूरे बेहमई गांव में नंगा घुमाया । उसके बाद सबसे पहले ठाकुर गिरोह के सरगना श्रीराम ठाकुर ने उसके साथ बलात्कार किया । फिर बारी-बारी से गांव के लोगों ने उसकी इज्जत लूटी, उसे बालों से पकड़कर खींचा, लाठियों से पीटा । करीब दो सप्‍ताह से अधिक समय तक फूलन को नग्‍न अवस्‍था में बेहमई में बंधक बनाकर रखा । इस दौरान उसके साथ रोज तब तक सामूहिक बलात्कार किया जाता जब तक वह बेहोश नहीं हो जाती । वहाँ से छूटने के बाद फूलन न्याय के लिए दर-दर भटकती रही लेकिन कहीं से न्याय न मिलने पर फूलन ने बंदूक उठाने का फैसला किया और वो डकैत बन गई ।
14 फरवरी, 1981 को फूलन फिर अपने घावों को भरने बहमई गांव लौटी, और वहाँ उसे 2 ठाकुर मिले जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था । उसने उन दोनों समेत 22 ठाकुरों को गांव के बीच में एक साथ खड़ा कर गोलियों से भून दिया ।
उस समय फूलन की उम्र करीब 18 साल की थी ।
इस पूरे प्रकरण के बाद से फूलन "बैंडिट क्वीन" के नाम से पूरे देश की मीडिया में छा गयी ।

ठाकुरों से उसकी दुश्मनी थी इसलिए उन्हें अपनी जान का ख़तरा हमेशा महसूस होता था । चंबल के बीहड़ों में पुलिस और ठाकुरों से बचते-बचते वह थक गईं थीं इसलिए तात्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से 1983 में फूलन देवी से सरेंडर करने की सलाह को फूलन ने मान लिया । पर आत्मसमर्पण को लेकर फूलन में मन में शक था कि यूपी पुलिस आत्मसमर्पण के बाद मेरी व मेरे साथियों की हत्या कर देगी इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण से पहले 3 प्रमुख शर्तें रखी -
1. मध्य प्रदेश सरकार के सामने हथियार डालेगी ।
2. उसे या उसके सभी साथियों को मृत्युदंड नहीं देने की थी ।
3. उसके गैंग के सभी लोगों को 8 साल से अधिक की सजा न दी जाए ।

सरकार की पहल पर भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी और फूलन में कई दौर की बात चली और सभी शर्तें मानने के बाद फूलन आत्मसमर्पण को राजी हो गई । मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने एक समारोह में हथियार डाले और उस समय उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के मामले थे । उस समय फूलन की एक झलक पाने के लिए हज़ारों लोगों की भीड़ जमा थी ।

फूलन को बिना सज़ा सुने 11 साल जेल में रहना पड़ा । मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में उन पर लगे सारे आरोप वापस लेने का फैसला किया और 1994 में फूलन जेल से छूट गई । जेल से छूटने के बाद उम्मेद सिंह से फूलन ने शादी की और राजनीति में कदम रखा ।
1996 में फूलन देवी ने मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद बनी । चम्बल में घूमने वाली फूलन अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले नम्बर 44 में रहने लगी । 1998 के आम चुनावों में हार गई पर 1 साल बाद 1999 में फिर वहीं से जीत गईं ।

25 जुलाई 2001 को शेरसिंह राणा नाम का बैंक चोर विक्की, शेखर, राजबीर, उमा कश्यप, उसके पति विजय कुमार कश्यप के साथ दो मारूति कारों से दिल्ली आया और फूलन के घर के बाहर फूलन के संसद से घर लौटने का इंतजार कर रहा था । फूलन के गाड़ी से उतरते ही राणा ने उनके सिर में गोली मारी जबकि विक्की ने उनके पेट में कई गोलियां उतार दी ।
पुलिस के आरोप-पत्र के मुताबिक, बाद में राणा ने जमीन पर गिर चुकी फूलन पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी । और उस दिन फूलन अपने जिंदगी के संघर्ष से हार गई ।

फूलन किसी के लिये कानून की गुनाहगार थी तो कइयों का लिये जिंदगी की हर तकलीफ से लड़कर जीने का जज्बा । फूलन कुछ भी रही हो पर उसने कभी झुककर जीना नहीं सीखा । और उन लाखों बलात्कार पीड़िताओं के लिये एक सीख थी जो बलात्कार के बाद खुद को जमाने के सामने असहाय मान लेती है । जिंदगी में इतनी कठिनाइयों के बाद भी खुलकर जीने का सलीका किसी से सीख सकते है तो वो सिर्फ फूलन देवी ही है ।

पद्मावती के जौहर से सुलगता देश

हफ्ते भर पहले खबर आई कि CM वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान में पद्मावत को रिलीज करने पर प्रतिबंध लगा दिया । फिर इसका अनुसरण करते हुए गुजरात CM विजय रुपाणी ने गुजरात मे और शिवराज सिंह चौहान ने MP में इसे प्रतिबंधित कर दिया ।
मेरे मन में फिल्म को लेकर "क्यों ?" की शक्ल में बहुत से सवाल उठ रहे है कि
* आखिर "क्यों" इस फिल्म को प्रतिबंधित किया जा रहा है ?
* आखिर "क्यों" किसी को उसकी बात कहने से रोका जा रहा है जबकि अभिव्यक्ति की आजादी मूल अधिकार है
* आखिर "क्यों" देशभर के राजपूत एक काल्पनिक पात्र के लिये वास्तविकता से लड़ने को उतावले हो रहे है
* आखिर "क्यों" करणी सेना पद्मावती की रिलीज को रोकने पर अड़ा है ।

उपरोक्त तमाम "क्यों ?" के जवाब बारी - बारी से आपके सामने रख रहा हूँ, पहले "क्यों" जवाब है कि यह फ़िल्म राजपूतों की भावनाएं आहत कर रही है इसलिए इसे बैन किया जाना चाहिए । जबकि तमाम इतिहासकारों के मुताबिक पद्मिनी ( पद्मावती ) नाम की रानी जरूर हुई थी पर बाकी सभी बातें काल्पनिक है, जिनकी ऐतिहासिकता शत प्रतिशत संदिग्ध है । मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत नामक महाकाव्य में लिखे ऐतिहासिक तथ्य हर तरह अप्रासंगिक है । इस संदर्भ में सर्वाधिक उद्धृत तथा प्रमाणभूत मत महामहोपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मत माना गया है। ओझा जी ने पद्मावत की कथा के संदर्भ में स्पष्ट लिखा है कि "इतिहास के अभाव में लोगों ने पद्मावत को ऐतिहासिक पुस्तक मान लिया, परंतु वास्तव में वह आजकल के ऐतिहासिक उपन्यासों की सी कविताबद्ध कथा है, जिसका कलेवर इन ऐतिहासिक बातों पर रचा गया है कि रतनसेन (रत्नसिंह) चित्तौड़ का राजा, पद्मिनी या पद्मावती उसकी राणी और अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान था, जिसने रतनसेन (रत्नसिंह) से लड़कर चित्तौड़ का किला छीना था। बहुधा अन्य सब बातें कथा को रोचक बनाने के लिए कल्पित खड़ी की गई है; क्योंकि रत्नसिंह एक बरस भी राज्य करने नहीं पाया, ऐसी दशा में योगी बन कर उस की सिंहलद्वीप (लंका) तक जाना और वहाँ की राजकुमारी को ब्याह लाना कैसे संभव हो सकता है। उसके समय सिंहलद्वीप का राजा गंधर्वसेन नहीं किन्तु राजा कीर्तिनिश्शंक देव पराक्रमबाहु (चौथा) या भुवनेक बाहु (तीसरा) होना चाहिए। सिंहलद्वीप में गंधर्वसेन नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ। उस समय तक कुंभलनेर (कुंभलगढ़) आबाद भी नहीं हुआ था, तो देवपाल वहाँ का राजा कैसे माना जाय ? अलाउद्दीन 8 वर्ष तक चित्तौड़ के लिए लड़ने के बाद निराश होकर दिल्ली को नहीं लौटा किंतु अनुमान 6 महीने लड़ कर उसने चित्तौड़ ले लिया था, वह एक ही बार चित्तौड़ पर चढ़ा था, इसलिए दूसरी बार आने की कथा कल्पित ही है।"

जबकि इतिहास पर एक नजर डालें तो उसमें हजारों राजपूत राजाओं ने अपना राजपाट बचाने के लिये अपनी बहन - बेटियां मुगल / मुस्लिम शासकों से ब्याही है । अगर अकेले राजस्थान की बात करें तो 15वीं सदी से लेकर 20वीं तक का इतिहास खंगाला जाये तो हजारों नाम मिलेंगे, जिनमें राजस्थान के प्रमुख रजवाड़े जोधपुर, आमेर ( जयपुर ) , अजमेर , चितौड़, बीकानेर आदि से दर्जनों बहन / बेटियों को ब्याहा गया है । और इन शादियों में अकेली राजकुमारी ही नहीं भेजी जाती, बल्कि उनके साथ तमाम तरह की महिला नौकर भी भेजी जाती, जो कि एक तरह से राजकुमारी के साथ राजा को भेंट स्वरूप भेजी जाती थी । इसके अलावा इतिहास खंगाले तो पता चलता है कि अकबर का जोधपुर की राजकुमारी जोधा से विवाह हुआ था, ततपश्चात उसी जोधपुर राजघराने ने अपनी बेटियां फिर से मुगलों से ब्याही थी जिनमें जहांगीर की पहली बीबी उसकी माँ जोधा की भतीजी थी तो जहांगीर की दूसरी बीबी जोधा के भतीजे की बेटी थी ।

चलिए, एक बरगी मान भी लिया जाए कि पद्मावती असल मे हुई थी, और उसके लिये 2 साल युद्ध चला हो तो अब जब इतने अनगिनत उदाहरण इतिहास में भरे पड़े है तो फिर राजपूत समाज द्वारा विरोध क्यों किया जा रहा है ?

अब आते है अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, जिसपर पिछले कुछ सालों में जोर जबरदस्ती से प्रहार किए गए है । उदाहरण के तौर पर डॉ. दाभोलकर, गोविंद पंसारे, प्रो. कुलबर्गी, गौरी लंकेश के नाम प्रमुख है जिनकी हत्या तक कर दी गयी । इन सब पर कोई एक्शन न होना यह दर्शाता है कि ये तमाम हत्याएं सरकार की शह पर हुई है ।

इस फ़िल्म का मुखर विरोध करने वाली करणी सेना का मुखिया, सुखबीर सिंह गोगामेड़ी, खुद एक स्टिंग में यह कहता पाया गया है कि पैसे ले-देकर हम इसे खत्म कर सकते है, विरोध तो सिर्फ दिखावा है ।
आपको बता दूं कि ये वही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है जिसपर कई आपराधिक केस चल रहे है और चुरू और हनुमानगढ़ जिले का छंटा हुआ बदमाश है, जो चुनाव भी लड़ चुका है और कुछ साल पहले ही अचानक से करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बन गया था । अब सवाल ये उठता है कि क्या राजपूत समाज के पास नेतृत्व की इतनी कमी है जो एक अपराधी पूरे समाज की दशा और दिशा तय कर रहा है ।

ये सब बातें तो हुई पद्मावती ( अब पद्मावत ) को लेकर, पर इन सबके इतर एक मनोवैज्ञानिक पहलू और भी है जिसकी पड़ताल हमें करनी चाहिये, वो है कि आखिर क्यों लोग देशभक्ति/संस्कृति के नाम पर परोसे जा रहे झूठ पर आसानी से यकीन कर लेते है और बिना सच जाने ही मार-काट, हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हो जाते है ?

इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा, तर्कविहीन समाज का । ये दंगा फसाद फैलाने वाले आम लोग नही है, ये किसी संगठन/विचारधारा विशेष के लोग है जो देशभक्ति/संस्कृति के नाम पर बवण्डर खड़ा करते है । चूँकि भारत का पिछले 300 सालों का इतिहास धार्मिक और सामाजिक वैमनष्य का रहा है, ज्यादातर लोग धार्मिक तौर पर असहिष्णु है इसलिये धर्म के नाम पर आसानी से भड़क जाते है ।
अगर कुछ विशेष उदाहरण छोड़ दिए जाएं तो आम आदमी मार - काट और हिंसक प्रदर्शन करने को इतनी आसानी से उतारू नही होता है । हां, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दर्ज करवाता है ।
द्वितीय विश्वयुद्ध के समय हिटलर ने गोएबल्स नामक व्यक्ति को अपना प्रचारमंत्री ( जैसे PM नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिकन APCO ) नियुक्त किया था जिसकी सीधी सी थ्योरी थी कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो लोग उसे सच मानने लग जाते है क्योंकि आम आदमी जीवन के संघर्षों में इस कदर उलझा रहता है कि उसके पास सच जानने जितना समय नहीं बचता है और वो अंततः उस भेड़चाल का हिस्सा बन जाता है ।
अगर इस भेड़चाल को रोकना है तो गलत और भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले तत्त्वों को रोकना होगा और समाज को शिक्षित कर उसे अधिक से अधिक तर्कशील बनाना होगा ।

6 December

आज 6 दिसंबर है, बहुत से लोग है जो आज शौर्य दिवस मनाते है और बहुत से लोग शोक दिवस, दोनों की अपनी अपनी वजहें है, पर मुद्दा कॉमन है बाबरी मस्जिद, इसलिये दोनों गुट एक दूसरे के विरोध में है, खूब लिखते है, ये जानते हुए भी कि जो बीत चुका वो बीत चुका, और जो नहीं होगा वो नहीं होगा । उसे भूलकर आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है, पर लोगों के सर पर एक सनक सवार है, धर्म की सनक । ये ऐसी सनक है जो बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं देती, बाबरी - गोधरा तो बस नमूने भर है, आये रोज इसके हत्थे चढ़ते लोगों की तो गिनती ही नहीं है ।

उस तरह के तमाम लोगों की तरह मैं भी दोनों दिवस मनाता हूँ, मेरे लिये भी आज का दिन शौर्य या शोक दिवस है, पर मेरी वजह अलग है, मैं शोक दिवस मनाता हूँ, क्योंकि आज के दिन भारतीय संविधान के शिल्पकार, बराबरी और जाति उन्मूलन के अगुआ, महान विद्वान बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी आज ही के दिन हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, इसलिये मेरे लिये शोक दिवस है ।

मैं शौर्य दिवस मनाता हूँ क्योंकि आज ही के दिन अपने शौर्य से दुश्मनों को पराजित करने वाले और जीवित परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र सपूत कर्नल होशियार सिंह ने भी आज ही के दिन इस दुनिया को विदा कहा था ।

इसलिये दोनों सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बाबरी वालों के लिये सद्बुद्धि की कामना करता हूँ
जय भीम !
जय हिंद !

AAP का 5वां जन्मदिन #5YearsOfAAPRevolution

आज से 5 साल पहले आज 26 November के दिन आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, चूँकि जन्म के दिन देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिये उसी संविधान की हमने घुट्टी ( घोषणा पत्र ) दी, और उसी की पहली लाइन " हम भारत के लोग ... " से बच्चे का नामकरण किया, " #AamAadmiParty "
बच्चे पालन पोषण और मजबूती के लिये " स्वराज " की डोज़ दी गयी, देशभर के लोगों ने बच्चे का ख्याल रखा और अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, लुढ़कते लुढ़कते सालभर में ये बच्चा चलना सीखा, फिर दौड़ना शुरू किया, छोटे छोटे अड़ंगे लगाए गए पर सबके आशीर्वाद और प्यार से सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुये दौड़ रहा था कि 49 दिन बाद बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर इसे गिरा दिया, हिम्मत करके फिर खड़ा हुआ और देशभर में घूमकर पंजाब होते हुये आगे बढ़कर 4 लोकसभा सीटों के साथ लोकसभा में पहुँचा । लोकसभा के बाद फिर संभला, इस बार अड़ंगा लगाने वालों की पहचान करना सीख गया था इसलिये अड़ंगा लगाने वालों को धूल चटाते हुये और इस बार दिल्ली के लोगों के प्यार और विश्वास ने 70 में 67 सीट देकर रामलीला मैदान होते हुये दिल्ली विधानसभा में पहुँचा । दिल्ली में सबको खुश रखा तो पंजाब के लोगों ने भी उसी प्यार के साथ बुलाया और वहाँ के अकाली दल के शोषण को खत्म कर 20 सीटों के साथ पंजाबियों ने बड़े सम्मान के साथ विधानसभा में मुख्य विपक्ष बनाकर बैठाया और गोआ में भी प्यार सम्मान मिला, जिसकी बदौलत हम जल्द ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाले है ।

इस तरह आज 5 साल बाद इस छोटे से बच्चे ने उन बूढ़ों को बदलने पर मजबूर कर दिया तो स्वभाव से अकड़ू थे और हर किसी को मुँह नहीं लगाते थे । इस बच्चे की जिद की वजह से ही नेताओं की इज्जत कही जाने वाले पगड़ी लाल बत्ती को नीचे उतारना पड़ा । इन 5 सालों में इस बच्चे ने हर उस आदमी को बदल दिया जो ये कहता था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, आज सब उस बच्चे की ओर प्यार से देखकर यही कहते है, " अगर नियत अच्छी हो तो इस देश का भी बहुत कुछ हो सकता है ।"

हमें इस बच्चे को प्यार से पालना है, अगर गलती करे तो पहले इसे समझाना है, फिर भी न समझे तो सख्ती से पेश आना पड़ेगा । इसे हर हाल में सहेज कर रखना है, यही हमारा भविष्य है । लेकिन अगर कोई इस बच्चे की तरफ गन्दी नजर डालेगा तो उस आँख को ही खत्म कर देंगे

भगतसिंह की शिक्षा, व्यवस्था में फैले जुल्म और अन्याय के खिलाफ बागी तैयार करती है

कुछ साथी लगातार सवाल कर रहे है कि सरकार भगतसिंह को और भगतसिंह के लिखे हुये को पाठ्यक्रम में शामिल क्यों नहीं करती ? इसके पीछे वो तर्क देते है कि भगतसिंह की स्वीकार्यता गाँधी, पटेल, सुभाषचंद्र बोस, नेहरू, इंदिरा, जयप्रकाश नारायण के बराबर या ज्यादा ही रही है तो लोगों को पता लगने देना चाहिये कि भगतसिंह कौन थे और उनके विचार क्या थे ?

साथियों, आपके इस सुझाव से 100% सहमत हूँ । अकेला मैं ही नहीं देश की अधिकांश आबादी सहमत होगी । आज भगतसिंह का नाम तो बड़ा बन गया है पर उनके विचार बड़े नहीं बन पाए । इसका परिणाम ये हुआ कि भगतसिंह के विरोधी विचारों वाले लोग भी भगतसिंह के नाम पर ठेकेदारी करने लग गए ।
‌भगतसिंह का एक लेख था, " मैं नास्तिक क्यों ? " जिसमें उन्होंने बताया कि वो नास्तिक क्यों बने, कैसे बने, ईश्वरीय सत्ता को क्यो नकारा, ईश्वर के नाम पर कैसे लोगों को बहकाया जाता है, कैसे धर्म के नाम पर मानसिक विकार उत्पन्न किये जाते है, अध्यात्म, धर्म से होते हुये कैसे एक धंधा बन गया है आदि आदि । उपरोक्त सवालों के जवाब उन्होंने आज से करीब 90 साल पहले दे दिए थे पर आज भी धर्म की समस्या ज्यों की त्यों मुँह बाये खड़ी है या यूँ कहूँ कि उससे ज्यादा विकृत अवस्था में है । और आज जो भगतसिंह के नाम पर संगठन बने है वो उनकी इस शिक्षा को पढ़े बिना हर वो काम कर रहे है जो भगतसिंह ने करने को मना किया था, इसमें सबसे बड़ा नाम भगतसिंह क्रांति सेना का है जो धर्म की राजनीति का बढ़ चढ़कर समर्थन करती है ।

वहीं दूसरी ओर मान लो यदि आज स्कूली पाठ्यक्रम में "मैं नास्तिक क्यों ?" पढ़ाया जाए तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा अल सुबह होने वाली ईश्वरीय/सरस्वती वंदना पर । इस ब्राह्मणवादी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को ही जब छात्र नकार देगा तो धार्मिक दुकानें हिलना लाजिमी है ।

भगतसिंह ने छात्रों और युवाओं को सम्बोधित करते हुए 2 पत्र लिखे, जिसमें पहला था 1928 में कीर्ति में छपा " विद्यार्थी और राजनीति ", जिसमें वो कहते है "जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज अक्ल के अन्धे बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं?यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं, जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाये। ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है? कुछ ज्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं- “काका तुम पोलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यावहारिक हिस्सा न लो। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमन्द साबित होगे।”
बात बड़ी सुन्दर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं,क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। "

और दूसरा लेख ( सन्देश ) था 1929 में पंजाब छात्रसंघ में पढ़कर सुनाया गया, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चन्द्र बोस ने की थी, वो लिखते है कि

" इस समय हम नौजवानों से यह नहीं कह सकते कि वे बम और पिस्तौल उठाएँ। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम है। आनेवाले लाहौर अधिवेशन में कांग्रे़स देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए जबरदस्त लड़ाई की घोषणा करने वाली है। राष्ट्रीय इतिहास के इन कठिन क्षणों में नौजवानों के कन्धों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ेगी। यह सच है कि स्वतन्त्रता के इस युद्ध में अग्रिम मोर्चों पर विद्यार्थियों ने मौत से टक्कर ली है। क्या परीक्षा की इस घड़ी में वे उसी प्रकार की दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय देने से हिचकिचाएँगे? नौजवानों को क्रांति का यह सन्देश देश के कोने-कोने में पहुँचाना है, फैक्टरी कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गाँवों की जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलख जगानी है, जिससे आजादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असम्भव हो जाएगा। पंजाब वैसे ही राजनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ माना जाता है। इसकी भी जिम्मेदारी युवा वर्ग पर ही है। आज वे देश के प्रति अपनी असीम श्रद्धा और शहीद यतीन्द्रनाथ दास के महान बलिदान से प्रेरणा लेकर यह सिद्ध कर दें कि स्वतन्त्रता के इस संघर्ष में वे दृढ़ता से टक्कर ले सकते हैं। "

अब वापस लौटते है भगतसिंह को पाठ्यक्रम में शामिल करने के मुद्दे पर, इसके लिये हमें सबसे पहले भगतसिंह के विद्यार्थियों के नाम लिखे उपरोक्त तीनों पत्र पढ़ने बहुत जरूरी है । इन पत्रों को पढ़ने के बाद एक चीज साफ साफ समझ आती है, वो है जुल्म न सहने और हक़ की लड़ाई का संदेश । अब आप सोचिये कि भगतसिंह को यदि पाठ्यक्रम में शामिल किया तो
- ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होंगे
- छात्र अपने अधिकार जान जाएंगे
- राजनीतिक रूप से परिपक्व हो जायेंगे
- हुक्मरानों से सवाल करेंगे

और यदि ये सब हुआ तो जाहिर सी बात शोषक वर्ग की जड़ें हिल जायेगी और जल्द ही उनकी सत्ता के खिलाफ जनक्रांति हो जायेगी जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होगी और शोषक या तो मार दिए जाएंगे या काल कोठरी में भेज दिए जाएंगे, उनकी पूँजी लोकहित में राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दी जायेगी ।

तो अब आप ही बताइये कि कौन अपने जमे जमाये साम्राज्यों के खिलाफ किसी को खड़ा होने देना चाहेगा ?  इसलिये हमें ये उम्मीद करनी छोड़ देनी चाहिये कि सत्तासीन भगतसिंह की बातें आमजन तक पहुँचने देंगे, क्योंकि भगतसिंह की शिक्षा, व्यवस्था में फैले जुल्म और अन्याय के खिलाफ बागी तैयार करती है ।

फौज

बादशाह बोला शाह से

"तैयार करो एक ऐसी फौज,
जो ...
हम कहे तो चले,
हम कहे तो रुके,
हम कहें तो बोले,
हम कहे तो खामोश,
हम कहें तो मारे,
हम कहें तो बख्शे"

शाह ने फरमाया

"हुजूर,
गुस्ताखी के लिये मुआफी,
पर ..
एक दिक्कत है,
फौज में होंगे लोग,
और
लोग वैसा ही करे जैसा हम कहे
ये जरूरी नहीं,
क्योंकि...
वाे सोच सकते है,
इसलिये फौज में जानवर रखो, इंसान नहीं "

शाह ने आगे फरमाया

"जानवर भरने से अच्छा,
इन्ही लोगों में भर दो - भूख/गरीबी/डर और अंधविश्वास
और मिला दो थौङा सा जाति, धर्म का बारूद,
फिर शोषण का दु:ख और मौत का भय होगा,
फिर दिलों में बदले की आग और इन्सानियत की राख होगी"

( यह कविता आज पाश के जन्मदिन पर लिखी थी । इसमें पहले 2 पैरा मेरे लिखे है और अंतिम पैरा साथी सुमित ने लिखा है )

RSS के गाँधी गान की पड़ताल

आज भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल बाद भी आरएसएस के स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी और अन्य संघ नेताओं को गाँधी जी की मजबूरी में तारीफ करनी पड़ रही है तो ये कहीं न कहीं उनका प्रताप ही है । गाँधी जी का राष्ट्रवाद आज के संघी राष्ट्रवाद की तरह दिखावटी या सतही राष्ट्रवाद नहीं था । तब देश के हर क्षेत्र, धर्म, जाति, वर्ग के लोगों ने गाँधीजी के साथ आज़ादी की लड़ाई में "करो या मरो" का प्रण लिया था, संघ के नेताओं की तरह मैदान छोड़कर भागे नहीं थे । 

ये इतिहास का वो काला सच है जिसको आज छिपाने का प्रयास किया जाता है । आरएसएस के दूसरे प्रमुख एम एस गोलवलकर ने 24 मार्च, 1936 को आरएसएस प्रचारक कृष्णराव वाडेकर को एक चिठ्ठी लिखी, जिसमें लिखा  "क्षणिक उत्साह और भावनात्मक उद्वेलन से पैदा हुये कार्यक्रमों से संघ को दूर रहना चाहिये । इस तरह से अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश 'सतही राष्ट्रवाद' है । अभी आप धूले जलगांव इलाके में संघ की शाखा स्थापित करने पर ध्यान दीजिये ।"
इनके प्रणेता सावरकर ने तो बाकायदा अंग्रेजों से वादा किया था कि वो कालापानी से छूटने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी राजनीतिक क्रियाकलापों में शामिल नहीं होंगे । आगे चलकर बंगाल में सावरकर की हिन्दू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर न सिर्फ सरकार बनाई बल्कि उपमुख्यमंत्री समेत कई पद लेकर सत्ता सुख भी भोगा । तब मुख्यमंत्री पद पर मुस्लिम लीग की तरफ से फजल-उल-हक और उपमुख्यमंत्री पद पर हिंदू महासभा की तरफ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आसीन हुए ।
तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 6 जुलाई, 1942 को गवर्नर को आधिकारिक तौर पर लिखा था- "सवाल ये है कि बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन का सामना कैसे किया जाये? प्रशासन को इस तरह से चलाया जाये कि कांग्रेस की भरसक कोशिश के बाद भी ये आंदोलन बंगाल में अपनी जड़ें न जमा पाये, असफल हो जाये ... भारतीयों को ब्रिटिशर्स पर यकीन करना होगा ।"

भले ही लाख गालियाँ दे ले पर गाँधीजी ने जो किया उसी की वजह से तब आज़ादी मिली थी । और जो आज देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें कर रहे है न तब वो और उनके नेता अंग्रेजों की चमचागिरी या उनसे माफी मांग रहे थे । देश के 2 टुकड़े कराने में भी इसी संघ का पूरा-पूरा योगदान था, 2 नेशन थ्योरी सिर्फ मुस्लिम लीग की नहीं थी, आरएसएस और हिन्दू महासभा का भी वही स्टैंड था जो जिन्ना का था ।
सबसे पहले सावरकर ने 1923 में प्रकाशित अपनी किताब हिंदुत्व में हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत रखा । जो बाद में 30 दिसंबर 1937 को हिन्दू महासभा के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा " यहाँ 2 देश होने चाहिये,  हिंदुओ का हिंदुस्तान और मुस्लिमो का अलग"
इसी को आधार बनाकर मुस्लिम लीग के जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन ( मार्च 1940, फजल-उल-हक की अध्यक्षता में ) में अलग पाकिस्तान की माँग की । जो आगे चलकर देश के टुकड़े कराने का कारण बनी और कई लाखों लोग मारे गए और बेघर हो गये । और आज वही पाकिस्तान की वजह से देश के बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा क्षेत्र में बर्बाद हो रहा है और कश्मीर में न जाने कितने जवान शहीद हो चुके है ।
बाद में इसी हिंदू महासभा के नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को गोली मारकर गाँधी जी की हत्या कर दी, उपरांत आरएसएस को आतंकी संगठन बताकर उन्हीं सरदार वल्लभभाई पटेल ने प्रतिबंध लगा दिया जिन्हें ये आज अपना बनाने पर तुले है । क्या ये पटेल को गवारा होता ? आप सोचिये

देर आये, दुरुस्त आये

तमाम दिनों की तरह उस दिन भी किसानों को लेकर खबरें नहीं थी, और जो थी उनमें वो खलनायक थे, नायकत्व का भाव कहीं था ही नहीं । फिर 2 किसानों के मरने की अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ दिखी ।
कुछ देर बार ज़िला कलेक्टर जी बोल रहे थे मरने वाले किसान नहीं, असामाजिक तत्व थे ।

फिर MP के गृहमंत्री का बयान आया कि वो पुलिस की गोली से नहीं मरे बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों की गोलियों से मरे ।
इसके बाद एक घोषणा हुई कि मृतकों को पैसा और नौकरी दी जायेगी ।
लेकिन जिस खबर का इंतजार कर रहा था वो कहीं भी नहीं दिखी, इंतजार था उनकी माँगे माने जाने का पर वो इंतजार ही रहा । खैर ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था, इसलिये आदतन ज्यादा दुःख नहीं हुआ । पर दुःख तब हुआ जब कुछ सरकार समर्थित लोगों, उनके सोशल मीडिया पर ये झूठी खबरें फैलाई गई कि जो आंदोलनरत है वो किसान नहीं, असामाजिक तत्व है, कांग्रेसी है । इसके पीछे तर्क दिया गया कि किसान जीन्स कबसे पहनने लगे । एकाएक कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर बैठे तमिल किसानों के साथ हुई वो मुलाकात और उनके अहिंसक तरीके आँखों मे घूमने लगे । तब भी उन किसानों को मजाक बनाया गया था कि वो किसान नहीं बल्कि NGO वाले है, बिसलेरी का पानी पीते है, रेस्टॉरेंट से मंगाया खाना खाते है । और कम्युनिस्ट है । तब भी इनका उद्देश्य किसानों को किसान न बताकर असामाजिक तत्व बताना था और अब भी यही है । पर क्या मैं जान सकता हूँ कि वहाँ जंतर-मंतर पर मोदी जी "प्याऊ" लगाकर बैठे थे क्या ? या कौनसा आरएसएस ने "लंगर" लगाया था ? ऐसे ही अब MP के कौनसा नियम है कि किसान केवल फटी हुई धोती-कुर्ता ही पहनेगा ?
सरकार, किसान वही तो मांग रहे जिसका वादा आपने लोकसभा चुनाव में किया था । इसमें क्या जींस, क्या बिसलेरी बोतल, क्या होटल का खाना और क्या कांग्रेस, aap, वामपंथी ! बहाने मत बनाओ, वादा पूरा कीजिये

अब बात करते है कि किसानों को आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ी आखिरकार ? यह जानने के लिये आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूँ :-

- 1996 से लेकर अब तक केंद्र की सरकारों ने उद्योगपतियों और व्यापारियों का 6 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है जबकि किसानों का कुल कर्ज 78 हज़ार करोड़ है ।

- "1970 और 2015 के बीच गेहूं का खरीद मूल्य सिर्फ 19 गुना बढ़ा है, जबकि इसी अवधि में सरकारी कर्मचारी की आमदनी 120 से 150 गुना, कॉलेज टीचर्स की 150 से 170 गुना, और स्कूल टीचर्स की 280 से 320 गुना बढ़ गयी है. फिर कर्मचारियों को कुल 108 भत्ते मिलते हैं जबकि किसान को एक भी भत्ता नहीं मिलता है । मैच किसान के खिलाफ फिक्स है" - देवेंदर शर्मा

- किसान को अगर एक कुशल मजदूर मानकर उसकी दैनिक मजदूरी 622/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सालभर की मजदूरी ही ₹ 2,27,030  रुपए बनती हैं, एक परिवार में 3 वयस्क किसान भी माने तो सालाना श्रम की कीमत ₹6,81,090 बैठती है । जबकि कमाई राष्ट्रीय आय के हिसाब से देखें तो मजदूर से भी 1/3 बैठती है ।

- 2012-13 के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार, पंजाब के किसानों की औसत मासिक आमदनी 18,059 रुपये थी, इसके बाद हरियाणा के किसानों की मासिक आमदनी 14, 434 रुपये थी, इनमें सबसे कम बिहार के किसानों की मासिक आमदनी थी 3,588 रुपये । इस सर्वे के अनुसार, भारत के किसानों की औसत मासिक आमदनी होती है, मात्र 6,426 रुपये और दैनिक होती है 211 रुपये

- दूसरा आंकड़ा आर्थिक सर्वे 2016 का है, जिसका ज़िक्र देवेंद्र शर्मा ने अपने लेख में किया है. यह आंकड़ा नेशनल सैंपल सर्वे की तरह पूरे देश का नहीं है, सिर्फ 17 राज्यों का है, जिसके अनुसार किसानों की मासिक आमदनी मात्र 1700 रुपये हैं । प्रति वर्ष 20,000 रुपये. दोनों में तुलना ठीक नहीं रहेगी, मगर अंदाज़ा मिलता है जो बहुत ख़तरनाक है. नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार, 2012-13 में किसान की मासिक आमदनी 6, 426 रुपये थी. 2016 के आर्थिक सर्वे के अनुसार, 1700 रुपये हो गई ।

- 2012 से 2017 के बीच किसानों की मासिक आमदनी में 4,726 रुपये की कमी आई है । तब किस आधार पर दावा किया जा रहा है कि पांच साल बाद आमदनी दुगनी हो जाएगी ।

- 2016 के हिसाब से 1700, अगर 2022 में 34,00 रुपये हो भी गई, तो क्या ये बहुत होगा ?

- देश के राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कुछ समय पहले एक और ताज़ा आंकड़ा दिया जिसके अनुसार किसान की मासिक आय 1600 रुपये है ।

( उपरोक्त तथ्यों पर रविश कुमार की एक रिपोर्ट )
- फसलों की MSP तय करने मे और नीति आयोग में एक भी किसान नहीं । अधिकारी तय करते है । मौजाम्बिक के किसानो से 5 साल तक दाले MSP पर खरीदने का समझौता हुआ पर भारत मे MSP पर खरीद नहीं ।

- उद्योगपति फायदा उठाते है और किसान नुकसान जैसे चना, दाल की श्रेणी मे नहीं इसलिए स्टोक लिमिट भी नहीं । अडाणी ने चना दाल मे कमाया फिर अडानी के लिये मौजाम्बिक से मोदीजी और म्यामार से सुषमा जी अरहर दाल ले आई ।

- किसान आयोग सँवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है साथ ही बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट मे हल्पनामा भी दिया है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते ।

- सोयल हेल्थ कार्ड व बीमा व नीम कोटिंग यूरिया देकर 3 साल में 3 कदम उठाये पर इनसे किसानों के बजाय फायदे के नुकसान अधिक हुआ । जैसे बीमा कंपनियां ₹21500 हजार करोड़ रूपये लेकर उसका मात्र् 3.3% बाँटकर किसानों का हित करने का दावा कर रहे है ।

- FCI जल्दी ही खत्म अडाणी सैलो बनाकर स्टोक करेगा सरकारी अनुमति पँजाब मे काम शुरू

- बेयर, मोन्टेस्टो जैसे कंपनियों ने अच्छे बीज देने के नाम पर देशी बीज खत्म कर GM बीज लाये, जिसमें मिले अनाज में अंकुरण की क्षमता नहीं होने से बीजों के लिये पूर्णतया बाजार पर निर्भरता


- गेहूँ के भाव वैज्ञानिक देवेन्द्र शर्मा के अनुसार 1625 की जगह 7650 हो ।

- बाजार भाव देखने के लिये यहाँ click करें  http://news.raftaar.in/business/mandi-rates

- एक अलग पचड़ा और भी है जिसका अभी लोगों को ज्यादा पता नहीं है, नाम है World Trade Organization.
WTO की नीति गांव से शहर मजदूर भेजो जिससे बाजार को सस्ते मजदूर मिले और लागत में कमी आये जिससे पूंजीपतियों का मुनाफा और बढ़े । साथ ही खेती बँद होने से भारत अनाज आयात करे ।

- ऊपर दिए गए आँकड़ों से पता चलता है कि सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले राज्यों में सत्ता बीजेपी या NDA के पास है और सभी मे स्वामीनाथन आयोग की रिकमन्डेसन्स लागू करने का वादा करके सत्ता में आई है ।

- महँगाई दर तक पिछले तीन सालों में हर छह महिने में 3% बढ़ती रही मगर किसान की उपज पर एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया ! कुल मिलाकर आर्थिक मोर्चे पर किसान बेहद कमजोर हो गए ।

आंदोलन की नींव कहाँ से पड़ी ?

वर्तमान केंद्रसरकार ने लोकसभा चुनाव के वक्त हिन्दी वाले घोषणापत्र के पेज नंबर 26 पर किसानों से वादा किया था कि सरकार में आने के बाद ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि जिससे कृषि क्षेत्र में लाभ बढ़े । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लागत का 50 फीसदी लाभ हो ।

किसान आंदोलन शुरू कैसे  हुआ ?

आंदोलन की शुरुआत हुई महाराष्ट्र के अहमदनगर से, जहां महाराष्ट्र सरकार ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन वादा पूरा नहीं किया । लेकिन इन सब में आग में घी डाला UP सरकार की कर्ज माफी की घोषणा ने । छोटे-बड़े किसान संगठन, नेता इकट्ठा होकर 1 जून से किसान क्रांति मोर्चा के नाम से आंदोलन शुरू कर दिया गया जिसके अनुसार वो शहरों को सप्लाई होने वाली रोजमर्रा की चीजें बंद कर देंगे और इस बार खरीफ की फसल में केवल अपनी जरूरतभर की चीजें ही पैदा करेंगे । इस आंदोलन की खास बात यह रही कि इसका कोई चेहरा नहीं है, यह एक सामूहिक चेतना से बना आंदोलन है जो लगातार फैलता जा रहा है ।

आंदोलन में किसानों की प्रमुख मांगें है :-

1) कर्ज माफ किया जाए।
2) प्रोडक्शन कॉस्ट से 50% ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) मिले।
3) स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू हों।
4) बिना ब्याज के लोन मिले
6) माइक्रो इरीगेशन इक्विपमेंट्स के लिए फुल सब्सिडी मिले।
7)  60 साल और उससे ज्यादा उम्र के किसानों के लिए पेंशन स्कीम हो।
8) सरकारी डेयरी में दूध का रेट बढ़ाकर 50 रुपए/लीटर किया जाए ।

स्वामीनाथन आयोग क्या है ?

18 नवंबर, 2004 को प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन फॉर फॉर्मर्स का गठन किया गया, जिसने भूमि सुधार, किसानों की परेशानियां, सिंचाई, प्रोडक्टिविटी, क्रेडिट और इंश्योरेंस, फूड सिक्युरिटी, किसानों की अात्महत्या, प्रतिस्पर्धा, रोजगार, बायोरिसोर्स जैसे मुद्दों पर सुझाव दिए थे । स्वामीनाथन आयोग के प्रमुख सुझाव निम्न थे :-

- किसी फसल के प्रोडक्शन पर जितना खर्च आ रहा है, सरकार उससे डेढ़ गुना ज्यादा दाम दिलाए।

- सरप्लस और बेकार जमीनों को बांटा जाए।

- एग्रीकल्चर लैंड और जंगलों को नॉन-एग्रीकल्चर यूज के लिए कॉरपोरेट सेक्टर्स को देने पर रोक लगे।

- जंगलों में आदिवासियों और चरवाहों को जाने की इजाजत हो, साथ ही कॉमन रिसोर्स पर जाने की इजाजत भी मिले।

- नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस का गठन किया जाए, ताकि लैंड यूज का फैसला पर्यावरण-मौसम और मार्केटिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हो।

- एग्रीकल्चर लैंड की बिक्री को रेगुलेट करने के लिए मैकनिज्म बनाया जाए, जिसमें जमीन, प्रपोजल और खरीदार की कैटेगरी को ध्यान में रखा जाए।

अंत मे मुझे किसानों के मुद्दों पर मुखर राय रखने वाले हनुमान राम चौधरी की एक बात याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा  "मँहगाई के विरोध किसान का भोलापन है, उत्पादक कहे कि मँहगाई न हो तो वो ईश्वर ही है ।"

जो लोग आज इस किसान आंदोलन का विरोध कर रहे है वो चाहते है कि इस देश के किसान खेतों में आँसू बहाते प्याज और बासी सूखी रोटी खाए और चुपचाप आने वाली मौत का खेत में इंतजार करे जबकि बच्चों को बॉर्डर पर मरने के लिये भेज दे । बाकी ये लोग मजे करे ।
इसलिये आवाज उठाओ अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो

हमामी नँगे

साहेब,
आप तो बहुत कमजोर निकले, सिर्फ एक चैनल के सवालों से घबरा गये ? एक चैनल भी पूरा कहाँ था, एक Ravish Kumar ही तो था । जनाब आपकी छाती नहीं, पेट 56 इंच का है इसलिये गिनती के कुछ सवालों से ही सांस फूलने लग गयी । मैं तो कहता हूँ आप भी रवीश के चैलेंज के जवाब में खुलेआम लालकारिये इंटरव्यू देने को, आखिर आपने काम किया है, तो डर कैसा ?
सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही ?
होगी भी नहीं, जिस दिन एक इंटरव्यू रवीश को दे दिया न उस दिन जैसे आपकी कागजी जीडीपी नीचे आयी है न, वैसे ही आपका कार्यकाल नीचे न आ पड़े तो कहना !

वर्तमान परिदृश्य में आप अकेले नेता है जो बात करते है लोकतंत्र की और काम करते है तानाशाही का, मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि आप भाषणों में इंदिरा गाँधी की इमरजेंसी के खिलाफ जिक्र करने के लिये इतनी बेशर्मी आखिर लाते कहाँ से है ? मुझे पता है आप और आपके चमचों पर मेरे इस पत्र का कोई असर नहीं पड़ने वाला फिर भी लिख रहा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार से सवाल करना लोगों हक़ है, ये चीज आपको जल्द से जल्द समझ लेनी चाहिये ।

तो इस बार सरकारी तोते का पिंजरा आखिरकार खुल ही गया,  NDTV को सज़ा मिली है सवाल करने की, अपनी ड्यूटी करने की, लोगों को सच बताने की । मीडिया का काम विपक्ष का होता है न कि सरकारी प्रवक्ता का पर इन दिनों इस देश में उल्टी गंगा बह रही है, बोले तो नमामि गंगे के एकदम उलट हमामी नँगे, काम करने वालों को परेशान तो चमचागिरी करने वालों को ईनाम दिया जा रहा है । भारतीय मीडिया लोकतंत्र के खम्भे से शराब का खम्भा बनने की और तेजी से अग्रसर है । NDTV ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो न तो बाकियों की तरह सुबह सुबह भविष्य बताने वालों को बैठाता है, न ही नोट में झूठी चिप डालता है, न रोज फालतू में trp के लिये दाऊद या पाकिस्तान को तहस नहस करता है, न ही फालतू के बॉलीवुड के ऊप्स मोमेंट्स को खबर बनाता है । इसे ही पत्रकारिता कहते है, बाकि चैनल जो करते है उसे चमचागिरी कहते है ।

NDTV को पिछले कुछ समय मे किस तरह परेशान किया गया, उसकी बानगी देखिये जरा :

सबसे पहले कथित संवेदनशील कन्टेंट मामले में एक दिन के लिए बैन

दूसरा ED द्वारा FEMA के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 2030 करोड़ रुपए का नोटिस जारी करना

तीसरा ICICI बैंक का कथित तौर पर 48 करोड़ के कर्जे का मामला, अव्वल तो बैंक ने इस मामले में सरकार से कोई जाँच की माँग ही नहीं की थी फिर भी मोदीजी का तोता खुद ही इस मामले में अपनी चोंच अड़ा रहा है

साहेब, हमारा विरोध NDTV पर पड़े छापे को लेकर नहीं है, औऱ Raid कीजिये पर हर बार निशाना NDTV ही क्यों ?

जनाब, पूरा देश आपके पिट्ठू चैनल्स की हक़ीक़त जानता है, क्या इन सवालों का जवाब भी मिलेगा कभी, जो नीचे साझा कर रहा हूँ :


क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि अर्नब गोस्वामी जो नया चैनल लाये है उसमें कितना पैसा, किसका लगा है और कितना धन काला या गोरा है ?

बीजेपी के समर्थन से MP बने और रक्षा सौदों के बिचौलिये राजीव चन्द्रशेखर का रिपब्लिक में पैसा लगाने का क्या उद्देश्य है ?

क्या आपने रजत शर्मा को पद्मभूषण इसलिये नहीं दिया कि वो आपके संगठन से आते है और खुल के आपकी आलोचना करने वालों के खिलाफ जमकर अभियान चलाते है ।

1 करोड़ की रिश्वत लेने के स्टिंग में आने के बाद तिहाड़ जेल की हवा खा आये सुधीर चौधरी आपके झूठे कसीदे पढ़ता है, और सरेआम झूठी खबरों से आये दिन मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिये देश को गुमराह करता है, ये कारवाई से सिर्फ इसलिये बचा है क्योंकि आपके विरोधियों के खिलाफ झूठी खबरें प्लांट करवाता है ।

क्या ज़ी मीडिया के मालिक सुभाष चंद्रा को आपकी पार्टी की सहायता से राज्यसभा नहीं भेजा गया ? वो भी विपक्ष के वोट खारिज करवा कर ? इस कृपा की वजह बताइये

इसी तरह आपकी 24 ×7 हाजिरी बजाने वाले चैनल्स को आपने कई अरबों की ऐड नहीं दी ? क्या ये उनका अहसान चुकाने के अनैतिक तरीका नहीं है ?

धन्यवाद,

जवाब के इंतजार में,
आपका
एक नागरिक 

राजा महेंद्र प्रताप

राजा महेंद्र प्रताप नाम तो नहीं सुना होगा !
कैसे सुनेंगे जब इतिहास में किसी ने इन्हें जगह ही नहीं दी तो । चलिये फ्रंटियर या सीमांत गांधी का नाम तो सुना ही होगा, वहीं अफगानी जिसने भारत को आज़ाद करवाने में सहयोग दिया, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप का नाम कितने लोग जानते हैं, एक भी नहीं, इनके बारे जितना लिखूँ कम पड़ेगा जैसे इस इंटरनेशनल क्रांतिकारी का सही मायनों में मूल्यांकन किया जाए तो गांधी और बोस के बराबर का है, महेंद्र प्रताप वो व्यक्ति है जिसने देश के भावी पीएम को चुनावों में धूल चटा दी, ये वो क्रांतिकारी है जिसने 28 साल पहले वो काम कर दिया, जो नेताजी बोस ने 1943 में आकर किया। ये वो व्यक्ति है, जिसे गांधी की तरह ही नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया और उन दोनों ही साल नोबेल पुरस्कार का ऐलान नहीं हुआ और पुरस्कार राशि स्पेशल फंड में बांट दी गई ।

चलो शुरू से शुरू करते है, महेन्द्र प्रताप का जन्म 1 दिसम्बर 1886 को हुआ । मुरसान के राजा घनष्यामसिंह के तीसरे पुत्र थे महेन्द्र प्रताप, जिन्हें बाद में हाथरस के राजा हरिनारायण सिंह ने पुत्र न होने की वजह से इन्हें गोद ले लिया और हाथरस राज्य के वृन्दावन स्थित विशाल महल में ही महेन्द्र प्रताप का षैशव काल बीता। बड़ी सुख सुविधाएँ मिली । फिर उनकी पढ़ाई मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल कॉलेज, अलीगढ़ में हुई, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने ने B.A. में अड्मिशन तो लिया पर पारिवारिक कारणों से अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं दे सके ।
इसके बाद 1902 में जिंद रियासत के राजा की राजकुमारी बलबीर कौर से संगरूर में बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। राजशाही ठाठ बाठ ऐसे कि जब कभी महेन्द्र प्रताप ससुराल जाते तो उन्हें 11 तोपों की सलामी दी जाती और उस समय के सभी बड़े अंग्रेज अफसर तक स्टेशन पर स्वागत करने आते ।

लेकिन महेंद्र प्रताप शुरू से ही आम शाही नवयुवकों की तरह नहीं थे। उनके पास मौका था कि वो भी राजाओं के बने संघ में शामिल होकर अंग्रेजों की दी जाने वाली सभी सुख सुविधाओं का आनंद उठाते और खुश रहते। लेकिन वो उनमें से नहीं थे, वो जन्म से ही बागी थे । 1905 के स्वदेशी आंदोलन से वो इतना प्रभावित हुए कि सबसे पहली बगावत 1906 में  अपने ससुर और जिंद के महाराजा के खिलाफ ही कर दी, उनकी इच्छा के विरुद्ध महेन्द्र प्रताप ने कलकत्ता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया । उसके बाद 1909 में वृन्दावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की जो तकनीकी शिक्षा के लिए भारत में प्रथम केन्द्र था। इसके उद्धाटन समारोह में मदनमोहन मालवीय भी उपस्थित रहे । महेंद्र प्रताप ने अपने अधीन के पाँच गाँव, वृन्दावन का राजमहल और चल संपत्ति दान में देकर कॉलेज संचालन के लिये एक ट्रस्ट भी बनाया । इसी साल पुत्री रत्न भक्ति की प्राप्ति हुई ।
1911 में वृन्दावन में ही एक विशाल फल उद्यान, जो 80 एकड़ में था, को आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को दान में दे दिया। जिसमें आर्य समाज गुरुकुल और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है ।
फिर साल 1913 में इन्हें पुत्र रत्न प्रेम प्रताप की प्राप्ति हुई ।

महेंद्र प्रताप देहरादून से 'निर्बल सेवक' नामक समाचार-पत्र भी निकालते थे, जिसमें जर्मनी के पक्ष में लिखे लेख के कारण उन पर 500 रुपये का दण्ड किया गया जिसे उन्होंने भर तो दिया लेकिन देश की आजादी की उनकी इच्छा और बढ़ गयी ।
प्रथम विश्वयुद्ध का लाभ उठाकर भारत को आजादी दिलवाने के उद्देश्य से वे जर्मनी गए, जहाँ जर्मन शासक काइजर से मुलाकात की और भारत की आज़ादी में सहायता का वचन लेकर आॅस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की होते हुए 6 सितंबर, 1915 को अफगानिस्तान पहुंच गये। राजधानी काबुल में उन्होंने वहां के बादशाह अमीर हबीबुल्ला खान से भेंट की । अफगानिस्तान में ‘आजाद हिन्द सरकार’ की स्थापना के लिये सहमत हो गया । अंततः 29 अक्तूबर 1915 को अस्थाई "आजाद हिन्द सरकार" अस्तित्व मे आ गई । वहीं से अपने 28 वें जन्मदिन पर 1 दिसम्बर 1915 को काबुल से भारत के लिए अस्थाई सरकार की घोषणा की जिसके स्वयं राष्ट्रपति तथा  मौलाना बरकतुल्ला खाँ प्रधानमंत्री बने ।
तत्कालीन भारत सरकार के पधादिकारी : -

1 राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति
2 मौलाना बक्र तुला खां प्रधानमंत्री
3 मौलाना उबेदुल्ला खां ग्रहमंत्री एवं प्रचार मंत्री
4 मौलाना वशीर अहमद युद्ध मंत्री
5 चम्पक रसन पिलेई विदेश मंत्री
6 अली जकरिया   संचार मंत्री
7 अब्दुल बारी
8 अलाह नवाज
9 खुदा बख्स
10 मोहम्द अली
11 रहमत अली
12 जफर हसन
13 शमसेर सिंह
14 सरदार हरनाम सिंह
15 गुज्जर सिंह
16 अब्दुल अजीज

सबसे पहले इस सरकार को संधी पत्र पर अफगान बादशाह ने हस्ताक्षर करके मान्यता प्रदान की
अफगान सरकार की तरफ से वहाँ के बादशाह हाबिबुला खां ने तो भारत की और से राजा महेंद्र प्रताप ने हस्ताक्षर किए । जर्मनी, अफगानिस्तान और तुर्की सहित इंग्लैण्ड से शत्रुता रखने वाले कुछ और देशों ने इसे मान्यता दे दी। अब यह सरकार अधिकाधिक रूप से अन्य देशों से भारत की स्वतंत्रता के लिये सहायता प्राप्त कर सकती थी । इसी सरकार के अंतर्गत "आजाद हिन्द फौज" का गठन भी किया गया जिसमेँ जर्मनी और तुर्की सरकार द्वारा बन्दी बनाये भारतीय सैनिक, सीमावर्ती पठानोँ और कबीलाईयोँ को लेकर छह हजार सैनिक भर्ती किये गये । आजाद हिन्द फौज ने अंग्रेजी अधिकार वाले भारतीय क्षेत्रोँ को आजाद कराने के लिये अंग्रेज सेना पर हमला बोल दिया पर  विश्व युद्ध में जर्मन-तुर्की गठजोड़ हारने लगा, इससे अंग्रेजों का हौसला बढ़ गया और उन्होंने पूरी ताकत से आजाद हिन्द फौज पर आक्रमण कर दिया, अंततः विफलता का सामना करना पडा । फिर लेनिन ने उनके क्रांतिकारों विचारों से प्रभावित होकर उन्हें रूस मिलने बुलाया और महेंद्र प्रताप को अपनी एक किताब उपहार में दी, जिसे वो पहले ही पढ़ चुके थे, टॉलस्टॉयवाद । वहाँ से 1925 में जापान पहुंच गये । जापान में उस समय प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस और आनंद मोहन सहाय भारत की आजादी के लिये प्रयत्न कर रहे थे। ओसाका में राजा महेन्द्र प्रताप की दोनों क्रांतिकारियों से भेंट हुई तथा भविष्य की योजनाओं पर विचार हुआ। उधर अंग्रेजों के दबाव में जापान सरकार ने महेंद्र प्रताप को जापान छोड़ देने को कहा। जापान से वे मौलाना बरकतुल्ला के साथ अमरीका पहुंच गये।

UNO की असलीयत

सऊदी अरब के बारे में 2 बातें बताता हूँ आपको जो आपको सयुंक्त राष्ट्र संघ ( UNO ) के चाल चरित्र के बारे में बताती है :-

पहली - 2017 में UN वुमन राइट कमीशन का सदस्य बना

दूसरी - 2015 में सयुंक्त राष्ट्र मानवाधिकार पैनल का अध्यक्ष बना

अब उनके यहाँ की हक़ीक़त देखिये

पहली - खुद सऊदी अरब में पूरा शरीर ढकने, कार चलाने, पुरुष से अनुमति के बाद ट्रेवलिंग, पब्लिकली तैरने और एक्सरसाइज करने आदि की पाबंदियों के बीच अब देखेगा कि दुनिया की किसी महिला के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही

दूसरी - जहाँ आज भी कैदियों को सरेआम फाँसी, शारीरिक उत्पीड़न, दूसरे देशों से आये कामगारों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार और महिलाओं पर बेहिसाब पाबन्दियों के बाद भी ये ध्यान रखेगा कि किसी के मानवाधिकार का हनन तो नही हो रहा !

अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब हो कैसे गया ? वो भी UN में ! आखिर इसे वोट किसने किया ?  वोट करने वाले है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के शागिर्द । जिनका सऊदी बहुत बड़ा बाजार है ।

अब भी आपको लगता है कि UN सबकुछ सही कर देगा तो आप गलतफहमी में हो, UN वही करता है जो अमेरिका चाहता है । हाँ आजकल चीन भी इसमें टांग अड़ाने लगा है पर दोनों देश अपने फायदे के लिये UN को इस्तेमाल करते है, दुनिया की भलाई के लिये नहीं ।

तमिल किसानों के साथ एक दिन

अभी कुछ दिन पहले 14 अप्रैल को जब जंतर मंतर पर तमिल किसानों से मिलने गये थे तब उन्होंने कुछ देर बात करने के बाद पूछा कहाँ से हो बेटा ?  मैं बोला राजस्थान से । तो अपने साथी किसान से बोले बड़ी दूर से मेहमान आये है, कुछ खाने - पीने को लाओ, हमारे बहुत मना करने के बाद भी एक केला पकड़ा दिया । मेरे पास उस समय बोलने को कुछ नहीं था, बस सोच रहा था कि हिंदुस्तान के सुदूर दक्षिण के किसान जो अकाल और भूख की वजह से दिल्ली में धरना दे रहे है लेकिन फिर हमसे खाने की पूछना नहीं भूले । मुझे तब लगा कि हम किसान भाषा, पहनावे से जरूर अलग है पर किसानीयत से एक है । कोई फर्क नहीं, बिल्कुल एक है । कमी है तो बस एकता की, एक हो जाये तो किस मोदी - मनमोहन - वाजपयी - गांधी की औकात जो हमसे हमारे हक़ छीन ले । पर वो लगातार हमारी जमीनें उधोगपतियों को दे रहे है, बैंकों में हमारे ही सेविंग्स से वो अपना बिज़नेस चला रहे है, और वही बैंक कुछ हजार रुपये समय पर न चुकाने की वजह से थाने में क्रिमिनल के साथ फोटो लगा देती है । और यही उधोगपति जब लोन के पैसे नहीं चुका पाते है तो हमारे सेविंग के बाकि बचे पैसे फिर से लोन दे देते है लेकिन यही बात जब एक किसान कहता है तो किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती । 
दिल्ली में चल रहे इस धरने को National South Indian Rivers Interlinking Farmer's Association के स्टेट प्रेजिडेंट पी. इयाक्कन्नु जी लीड कर रहे है ( जो नीचे फोटो में मेरे साथ है )।

ये बताते है कि दिल्ली की साउथ इंडियन कम्युनिटी अभी इनके खाने पीने का खर्चा उठा रही है । उनका शुक्रिया अदा करते हुऐ कहते है कि हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं था कि हफ्तेभर से ज्यादा यहाँ टिक पाते लेकिन इन लोगों की सहायता से पूरे तमिलनाडु के किसानों की लड़ाई लड़ना संभव हुआ है । आगे बताते है कि हम यहाँ हर जिले से करीब 2 या 3 किसान मौजूद है, शुरुआती जत्था करीब 90 किसानों का था जो बढ़ते घटते रहते है ।

आगे एक दूसरा किसान जो कि थोड़ी बहुत हिंदी जानता था, उससे पूछा कि अभी तक आपसे कोई मिलने आया है कि नहीं ? तो वो बोले "हमारे स्टेट मिनिस्टर राधाकृष्णन कुछ दिन पहले मिलने आये थे और धमकी देकर गए है कि अगर जंतर मंतर से ये धरना नहीं उठाया तो पीट पीटकर खाली करवा देंगे । एक रुपया नहीं देंगे तुम्हें ।" धरना शुरू होने के कुछ 4 हफ्ते बाद PM ऑफिस से जवाब आता है कि PM साहेब ने आप लोगों को मिलने का समय दे दिया है, कल मीटिंग है और जब मिलने जाते है तो PM साहेब ऑस्ट्रेलियाई PM को डेल्ही मेट्रो के दर्शन करवाने निकल जाते, क्योंकि उनको लगता है कि किसानों से ज्यादा जरूरी मेट्रो दिखाना है ।

कुछ लोगों को या फिर सीधे शब्दों में कहें तो भाजपा समर्थकों को लगता है कि ये किसान दिल्ली में सिर्फ नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिये सबकुछ कर रहे है, तो उन लोगों की जानकारी के लिये बता दूं कि तमिलनाडु के किसानों की माँगे क्या है :

1. 2 साल से पड़ रहे सूखे की वजह से हुई बर्बादी की भरपाई के लिए दूसरे राज्यो की तर्ज पर 40000 करोड़ का विशेष पैकेज जारी हो।

2. अटल सरकार की योजना के मुताबिक नदियों को जोड़ने का कार्य प्रारंभ हो ताकि ऐसा सूखा दोबारा ना आये।

3. कावेरी से मिलने वाले पानी पर तत्काल फैसला हो

4. फसल की MSP  बढ़ाई जाये

अब भी जो लोग कह रहे है कि इन्हें दिल्ली में नहीं, वरन चेन्नई में राज्य सरकार के खिलाफ धरना देना चाहिये तो ये उनकी नासमझी होगी ।

क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने अपने हक़ के लिये, अपने मरहूम साथियों की खोपड़ी गले मे डालकर मार्च किया, चूहे मुँह में दबाकर प्रदर्शन किया, जमीन को थाली मानकर कंकड़ मिट्टी सहित खाना खाया, अपने कपड़े तक उतार दिये फिर भी इस लोकतंत्र के किसी भी स्तम्भ पर कोई असर पड़ा हो तो बताइये ?
न नेता ध्यान दे रहे, न अफसर दे रहे, न स्वतः संज्ञान लेने वाली कोर्ट को कुछ दिख रहा है और न ही देशभक्ति के नाम पर बेवकूफ बनाती मीडिया ध्यान दे रही । इन सबके इस निकम्मेपन का एक ही ईलाज है, पाँचवाँ स्तंभ, यानी हम और आप मतलब जनता । इनको रास्ते पर लाना है तो हमें जागरूक और जिम्मेदार बनना होगा । नहीं बने तो फिर हालत इससे भी बदतर होने वाली है, नोट कर लीजिये आज ही

अलवर हत्याकांड के बाद किसानों के नाम पत्र

नमस्कार किसान भाईयों,

मैं जितेन्द्र पूनिया, गाँव किशनपुरा, तहसील फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर, राजस्थान से हूँ । 15 लोगों के साझा परिवार में रहता हूँ और परिवार का पैतृक व्यवसाय खेती बाड़ी के साथ साथ 2 गाय, 2 भैंस ओर 4 बकरी से पशुपालन भी करते है । मेरे से पहले वाली 2 पीढ़ी में सब घरवाले सरकारी नौकरी करते है और अब वाली में भी । पिताजी शिक्षा विभाग में जिला अधिकारी है, कुल मिलाकर पैसे भी ठीक ठाक है पर आज तक हमने खेत खाली नहीं छोड़ा, हर बार खेती करते है, जिसमें नौकरी से छुट्टियां ले लेकर सब घरवाले हाथ बंटाने आते है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो या पैसेवाला । हालाँकि खेती में होना जाना कुछ नहीं है, खाने के लिये गेहूँ तक हर साल खरीदने पड़ते है पर किसान है तो खेती करना हमारा कर्म भी है और जिम्मेदारी भी ।

आज ये पत्र आपको इसलिये लिख रहा हूँ क्योंकि जब कोई नहीं बोल रहा है तो मेरा बोलना  बेहद ही जरूरी हो जाता है । आप अब किसान से हिंदू या मुस्लिम हो गये है । बड़े बुजुर्गों की कही बातें मुझे आज फिलोसॉफी की किताब की तरह लगने लगी है । वो कहते थे कि बेटा, हम किसान है । ये धर्म, जात- पात  सब ब्राह्मण और मुल्लों का बनाया हुआ है । ये हमारे लिये नहीं है । हमारे लिये हमारे खेत और पशु है । ये है तो हम है, ये नहीं है तो कुछ नहीं । धर्म या तो इस दुनिया मे होता नहीं और अगर है तो वो एक ही है, इंसानियत । अगर इंसान को इंसान समझते हो, तो तुम इंसान हो नहीं तो तुम में और इन पशुओं में कोई फ़र्क़ नहीं है । कर्म के बजाय अगर धर्म को खुद का मालिक समझोगे तो जैसे मालिक पशुओं को किधर भी हांक देता है वैसे ही धर्म भी आपको किधर भी हांक देगा । अगर किसी काल्पनिक ईश्वरीय शक्ति की वजह से हम गलत काम करने से डरते है तब तक तो उस शक्ति को मानना ठीक है पर अगर हम इंसान को इंसान समझना भूल जायें तो उस काल्पनिक ईश्वरीय शक्ति का खत्म हो जाना बेहतर है । हमें यदि किसी शक्ति को पूजना है तो प्रकृति ( सूर्य, जल, हवा, जमीन और आकाश ) को पूजें, जो हमें पालती है ।

आज ये बुजुर्गों की कही बातें क्यों बता रहा हूँ उसका कारण भी लगे हाथ आपसे साझा कर ही लेता हूँ । अलवर के बहरोड़ में एक किसान जो दूध के धंधे के लिये मेले से कुछ गायें खरीद कर ले जा रहा था जिसकी धर्म के नाम पर सरेआम हत्या कर दी गयी । और कहीं से कोई भी आवाज नहीं आयी । जो कुछ आई भी वो हत्यारों के पक्ष में थी । लेकिन जब कोई किसान ही इसपर नहीं बोला तो फिर बोलने की जरूरत नहीं रह जाती क्योंकि कोई भी लड़ाई अपने दम पर ही लड़ी जाती है ।

मैं एक किसान होने के नाते तो इस घटना का विरोध करता ही हूँ पर साथ ही देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते शर्म भी महसूस करता हूँ कि हमारे मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी संसद में सरेआम झूठ बोलते है कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं । अब बताओ आप क्या करोगे ? कुछ नहीं, बस तमाशा देखिये । रही बात उस किसान या डेयरी चलाने वाले की, तो उसको तो एक दिन मरना ही था, मुस्लिम जो था । ये तो अच्छा हुआ कि जिस गाय की आजतक सेवा की, कम से कम उसके नाम पर तो मरा, वरना कल को फालतू में बैंक के कर्जे से मरता तो कोई पूछता भी नहीं, खैर उसके घरवालों को दुःख सहने की हिम्मत मिले ।

साथी पहलू खाँ के मरने से ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि हम आज किधर जा रहे है ?  हम हमारी जड़ों से कितने दूर हो गये है ?  क्या अब भी हम हमारी जड़ों तक लौट सकते है ?  हाँ आज भी हम हमारी जड़ों तक लौट सकते है । अगर कुछ मूलभूत चीजें समझ लें तो । वो चीजें समझने के लिये कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार बड़े बुजुर्गों की बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है और इस ब्राह्मणवाद ओर मुल्लावाद से बाहर आकर इनका पुरजोर विरोध करने की जरूरत है । गाय एक ऐसा पशु है जो हम किसानों को धर्म से जोड़ता है, इसलिये इसी पर बात करते है ।

आमतौर पर अगर हमारे घर मे कोई पशु उपयोगी नहीं रहता तो उसे दूसरे किसान या कसाई को बेच दिया जाता है, हालाँकि जिसको इतने दिन पाला, उसे बेचना आसान नहीं होता फिर भी यदि बेचेंगे नहीं तो वो हमें आर्थिक रूप से और अधिक कमजोर कर देता है इसलिये बेचना ही आखिरी उपाय है । सिर्फ वही पशु बेचा जाता है जिसका आउटपुट जीरो होता है जैसे बकरा, भैंसा, सांड क्योंकि इस वैज्ञानिक युग मे हल जोतने में ट्रेक्टर के आने से भैंसा और सांड किसी भी काम के नहीं रहे है इसलिये बकरों के साथ इन्हें भी बेच दिया जाने लगा है । इसी तरह अनुपयोगी जानवरों में दूध न देने वाली बकरी, गाय और भैंस भी आती है । बकरी ओर भैंस तो कसाई को बेच देते है पर आजकल गायों को काटने पर देश मे पाबंदी है इसलिये कसाई इन्हें खरीदते नहीं है और किसान बिना दूध देने वाली गायों को पालने में असमर्थ होने की वजह से खुले में छोड़ देता है जो कि आवारा पशुओं के रूप में शहरो में प्लास्टिक चबाती घूमती है या फिर झुण्ड में एक ही रात में कई महीनों की मेहनत से उगाई फसल को कुछ मिनटों में उजाड़ देती है । आज इन गायों की इस हालत के लिये सरकार और गायों के तथाकथित ठेकेदार जिम्मेदार है जो न तो इनको कटने देते है ना ही खुद पालते है । अगर किसी को गाय में ज्यादा ही आस्था है तो अपने घर पर रखे । आपकी इस आस्था का हल्ला किसान क्यों ढोये ? आज ज्यादातर गायों के हक़ की आवाज उठाने वालों को देखें तो इनमें वो ब्राह्मण बनिये ही सबसे अधिक मिलेंगे जिनकी कई पीढ़ियों तक ने गाय नहीं पाली हो ।

अंत मे सभी से एक ही बात कहूँगा कि गाय की वजह से किसी की भावनाएं आहत हो रही है तो गायों को न मारे और न ही खायें पर साथ ही एक निवेदन उन आहत भावनाओं वालों से भी है कि इन गायों की सार संभाल करें और हमारे खेत और सड़कों से दूर रखें । या तो घर के पास एक एक्स्ट्रा प्लॉट खरीद लें या फिर सब मिलकर गौशाला में रखें । फिर किसी की भावना आहत नहीं होगी ।
अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर ये गौभक्ति दिखावा है और गरीब पशुपालकों और किसानों पर अत्याचार और शोषण का बहाना है, जो हम कतई नहीं सहेंगे ।

धन्यवाद

फौज सवालों से परे क्यों ?

जो लोग सरकार या आर्मी ऑफिसियल की #जवानों_को_अच्छे_खाने वाली बात पर आँख बंदकर विश्वास कर रहे है वो वही लोग है जिनको घरवाले बोलते थे कि वो जन्मे नहीं है, उनको तो #परी_रानी_माँ_की_गोद में छोड़ के गयी, पर विश्वास कर लेते थे । खैर ये व्यंग्य था पर अगर आपको यकीन न हो तो अपने आस पास कोई जवान छुट्टी पर आ रखा हो उससे पूछ लीजिये । मेरे घर में तो हर तरह के जवान ( आर्मी, bsf, एयरफोर्स, नेवी, itbp आदि ) भरे पड़े है इसलिये ठोक के बोलता हूँ, खाना और सुविधा के नाम पर जवान ठगे जाते है और अफसर मौज उड़ाते है । ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी एक फौजी ने बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर जो सच बोला था वो तो बेहद ही चोंकाने वाला था, जिसमें अफसरों पर पैसे लेकर बॉर्डर पार कराने जैसे संगीन आरोप भी लगे थे । शायद तब हमारी देशभक्ति हिलोरे इसलिये न मारी होगी क्योंकि वो सैनिक मुस्लिम था, पर ये तो हिन्दू भी है फिर इसे क्यों गाली दी जा रही है । नीचे हमारी देशक्ति के 2 सबुत भर दे रहा हूँ ....

आप को कुछ आसान से उदाहरण से समझाता हूँ, जैसे पहले पहल
आप कैंटीन का ही ले लो, ज्यादातर सामान अफसर बीवियाँ उठा ले जाती है और बाकि हम लोगों के लिये बचता है । जब पूरा सामान कैंटीन में आता है तो फिर हम जब भी जाते है तब साबुन, सर्फ, शैम्पू, बिस्किट ही क्यों मिलते है, बाकि सामान कहाँ और कौन ले जाता है ।

दूसरी बात आपको बताता हूँ NCC की, मैं 3 साल आर्मी कैडेट रहा हूँ, लास्ट दिन अच्छे खाने के अलावा कभी नहीं मिला, आपको मिला हो तो बताएं । कैंप में आपको कितनी गोली चलाने को मिली ? क्या कैंप पुरे 10 दिन चला भी कि नहीं ? यहाँ भी बजट गायब कर दिया जाता है, जहाँ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है तो सोचिये अंदर क्या खेल चलता होगा ? मेरे एक चाचा के शब्दों में कहूँ तो यूँ कि " हर देश की आर्मी, वहाँ की सबसे बड़ी घोटालेबाज और भ्रष्ट होती है ।"
हम तो ये बात ऐसे भी उठाते रहते है पर तब आपकी देशभक्ति कुलांचे मारती है और बुनियादी सवालों को दबा देती है, पर अब तो शर्म करो, कम से कम अब तो आवाज उठाओ । और सवाल न उठाने की जिस परंपरा को आप फलीभूत करने में लगे है, ये उसी का परिणाम है कि आज वो अपने हक़ की आवाज उठाकर भी कोर्ट मार्शल का सामना करेगा ही । क्यों किसी डिपार्टमेंट को सवालों से दूर रखें ? क्या आपके टैक्स का पैसा वहाँ नहीं लगा है ? लगा होने के बाद भी आप सवाल नहीं उठाते तो समझिये या तो आप ऊँचे दर्जे के बेवकूफ है या फिर आपको इस बात की खबर ही नहीं है कि आप इनकम टैक्स के अलावा भी सैकड़ो तरह के टैक्स देते है । इन दोनों के अलावा एक खास श्रेणी उन भक्तों की भी है जो सवाल उठाने वाले से सवाल करके चुप करवा देते है । ये वो लोग है जो आपको गुलामी के करेले पर भक्ति की चाशनी लगाकर आपको जबरदस्ती निगलाने का काम करते है, इसलिये इनकी संगत से हो सके जितना बचो ।
अंत में तेजबहादुर जी की बहादुरी को सलाम, पता है इनपर अब कारवाई होगी फिर भी इन्होंने हिम्मत की है, उसकी देश की हर आर्मी फैमिली दाद और धन्यवाद देती है ।

नोट : जवानों से थोड़ा घुमा फिराकर पूछना, क्योंकि सारी देशभक्ति इनमें ही भरी होती है, अफसरों में नहीं । इसलिये आपको वहाँ आसानी से जवाब नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा इमोशनल करना और सच्चाई बाहर

Reliance Power की Commercial Operation Date के नाम पर लूट के खिलाफ AIPEF की जीत

कॉर्पोरेट्स कैसे आम आदमी को ठगते है, इसे समझने के लिये, पहले एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे । तो कहानी ये है :-

मैंने मेरे दूध वाले के साथ समझौता किया कि वो मुझे सालभर तक एक निश्चित कीमत पर दूध दे और मैं उसे हर साल 31 मार्च को पूरा पेमेंट कर दूँगा, लेकिन उसने 31 मार्च को दूध दे के बोला साहब !हमारा ये साल पूरा हो गया, कल से नया साल शुरू हो जायेगा, इसलिये इस साल का पेमेंट कर दें, मैंने कहा कि आपने तो सिर्फ एक दिन दूध दिया है, तो पैसे पुरे साल के क्यों ? तो उसने समझौता पत्र दिखाया जिसमें मैंने लिखा था कि मेरे हिसाब करने का साल 31 मार्च तक का है । और जब मैंने उसे पुरे साल के पैसे देने से मना किया तो वो मुझे दूध वालों की कोर्ट ( अपीलीय ट्रिब्यूनल ) ले गया । जहाँ उसके पास अच्छे वकील होने की वजह से मैं हार गया और कोर्ट ने पैसे देने का फरमान सुनाया । मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, तभी मेरे कुछ शुभचिंतक इस मामले को बड़ी कोर्ट में ले गये और मुझे इससे राहत दिलवाई ।

ऊपर तो थी एक कहानी, जिसको पढ़कर आपको कुछ बातें समझ आ गयी होगी, जिसमें मैं था जनता, दूधवाला था अंबानी और शुभचिंतक था AIPEF ( रिटायर्ड इंजीनियर की ट्रेड यूनियन ) ।

अब आते है असल मुद्दे पर, रिलायंस पॉवर का सासन ( मध्य प्रदेश ) में पॉवर प्लांट है जिससे मप्र, हरयाणा सहित कई राज्यो को बिजली बेचीं जा रही है । इस प्लांट की अंतिम इकाई के Commercial Operation से एक साल तक सस्ती बिजली (70 पैसे की दर पर)  मिलनी थी। रिलायन्स ने कमर्शियल ऑपरेशन 31 मार्च 2014 को घोषित कर दिया वो भी प्लांट को पूरी क्षमता पर 72 घंटे तक चलाने की महत्वपूर्ण शर्त को पूरा किये बगैर । नतीजा जो सस्ती बिजली एक साल तक देनी थी वह एक दिन में ही पूरी हो गई क्योंकि 31 मार्च से शुरू हो कर वित्तीय वर्ष उसी 31 मार्च को समाप्त हो गया। केंद्रीय विद्युत् नियामक आयोग ने इसे मानने से इंकार कर दिया, रिलायंस ने आयोग के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल में केस लगाया और अपने बड़े बड़े वकीलों की जिरह से सफल हो गया।
केस जीतने के तुरंत बाद रिलांयस ने राज्यों को 1050 करोड़ का अतिरिक्त बिल थमा दिया । ये आम उपभोक्ताओं से वसूलना था। रिलायंस के रसूख के चलते कोई भी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला नहीं कर प् रही थी ।

ऐसे में आल इण्डिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन ( AIPEF ) ने पहल की । पहले पूरे विवरण के साथ पत्र लिखे, प्रेस वार्ताएं कीं, दौरे किए पर फिर भी जब बात नहीं बनी तो स्वयं PIL फाइल की , 16 मई 2016 को ।

http://www.hastakshep.com/english/release/2014/06/04/states-have-suffered-an-energy-loss-due-to-reliance-power-plant#sthash.rixeFI82.dpuf

एक बार केस लग गया तो एक एक कर राज्य सरकारों को भी सामने आना ही पड़ा । रिलायंस ने पी चिदंबरम और कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकीलों की मदद ली पर अंत में जीत सच की हुई ।  8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। वेब साइट पर उपलब्ध है । उपभोक्ताओं का 1050 करोड़ रिलायंस के खाते में जाने से बच गया ।

महत्वपूर्ण  तथ्य  :-

1.  बहुत लंबे समय बाद एक ट्रेड यूनियन ने विशुद्ध जनहित की लड़ाई लड़ी ।

2.  लड़ने वाले पुरोधा पद्मजीत सिंह, अशोक राव, ए के जैन, शैलेन्द्र दुबे सभी 65 पार रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं ।

3 रिलायंस ने इन पर दबाव बनाने के लिए और प्रेस कवरेज रोकने के लिये पद्मजीतसिह और शैलेन्द्र दुबे पर व्यक्तिगत तौर पर और AIPEF पर संस्थागत 100 - 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया है, पर ये लोग विचलित नहीं हुए ।

4 इतने बड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मात्र पांच माह में फैसला दे दिया। ( राज्य सरकारों को अपील फाइल करने का फैसला करने के लिए इससे ज्यादा समय लग गया था ।)

5 अभी तक कोई मीडिया कवरेज नहीं दिख रहा, जो कि अंबानी के मीडिया हाउसेस के अधिग्रहण की सफलता दर्शाता है । सिर्फ ट्रिब्यून ने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है, जिसका लिंक साझा कर रहा हूँ ।

http://www.tribuneindia.com/mobi/news/chandigarh/courts/sc-rejects-commercial-operation-date-of-reliance-power/334941.html


जनहित में सक्रिय योद्धाओं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अभिनंदन ।

Note : हिस्सा व्हाट्स एप्प की एक पोस्ट से लिया गया है, जिसके लेखक का पता नहीं है ।

गर तू खुद को पहचान ले

हे ! जन गण मन,
तू खुद को ना मायूस समझ,
तू खुद को ना लाचार समझ,
तू खुद को शोषितों का ना आचार समझ,
तू खुद को पूंजीपतियों का ना बाजार समझ,

तू उठ,
अज़ान लगा,
तू विरोध कर,
तू सवाल कर,
तू बवाल कर,
तू इंक़लाब कर,
तू बदलाव का यलगार कर,

कर सकता है तू,
गर तू खुद को पहचान ले,
हक की ढाल ले,
पगड़ी को संभाल ले,
सबको साथ ले,
सबको साध ले,
और ये ठान ले,
बदलेगा ये मंजर,
जरूर एक दिन,
गर तू खुद को पहचान ले ।
गर तू खुद को पहचान ले ।।

करेंसी में बदलाव से हम कितना बदले ?

बागों में बहार है

देशभर में मचा कोहराम है, क्योंकि बागों में बहार है

जबसे होश संभाला तबसे देखा अत्याचार है, क्योंकि बागों में बहार है

भ्रष्टाचारी अफसर - नेता यार है, क्योंकि बागों में बहार है

औरत और दलितों पर हो रहा अत्याचार है, क्योंकि बागों में बहार है

चौराहों पर यहाँ इज्जत लुटना आम है, क्योंकि बागों में बहार है

सत्ता को गाय, गोबर, मंदिर-मस्जिद से इकरार है, क्योंकि बागों में बहार है

कोर्ट - पुलिस अमीरों की खातिरदार है, क्योंकि बागों में बहार है

नोकरशाही को जनता से ना कोई सरोकार है, क्योंकि बागों में बहार है

मीडिया में चाटुकारों की बयार है, क्योंकि बागों में बहार है

भरी दोपहरी में छाया अंधकार है, क्योंकि बागों में बहार है

माल्या, अम्बानी, अडानी आम आदमी के पैसे लूटकर फरार है, क्योंकि बागों में बहार है

भूख, अत्याचार, बेरोजगारी के नजारे आम है, क्योंकि बागों में बहार है

चारों तरफ इंसानियत, भाईचारा, सद्भाव का संहार है, क्योंकि बागों में बहार है

मजदूर - किसान आत्महत्या करने को लाचार है, क्योंकि बागों में बहार है

खेती बाड़ी बर्बादी को तैयार है, क्योंकि बागों में बहार है

गुंडों की सरकारें झंडाबरदार है, क्योंकि बागों में बहार है

लोकतंत्र का गला घोंटने पर आमदा ये सरकार है, क्योंकि बागों में बहार है

पूंजीपतियों की गिरफ्त में हमारा सरदार है, क्योंकि बागों में बहार है

अथॉरिटी को सवालों से होता बुखार है, क्योंकि बागों में बहार है

सत्ता से सवाल करने का ना अधिकार है, क्योंकि बागों में बहार है

देश चल रहा है जैसे कि निर्मल दरबार है, क्योंकि बागों में बहार है

इस देश को व्यवस्था परिवर्तन की दरकार है, क्योंकि बागों में बहार है

आज किसी और का तो आपका नम्बर अगली बार है, क्योंकि बागों में बहार है

OROP की हकीकत

एक तरफ दिल्ली पुलिस शहीद के परिवार को पीट रही है, गिरफ्तार कर रही है, डेड बॉडी नहीं दे रही और दूसरी तरफ उनकी आवाज उठाने वालों को केंद्र की बीजेपी शासित सरकार और उसके गुर्गे समूह के लोग और मीडिया मिलकर देशद्रोही घोषित कर रही है, आखिर समझा क्या है इस सिस्टम को, हलवा ?

जिस OROP को लेकर भिवानी के सूबेदार ( रि.) रामकिशन ग्रेवाल ने अपने प्राणों की आहुति दी, वो असल में है क्या ? सैनिकों और सरकारी दावों में विरोधाभासों को लेकर इस वन रैंक - वन पेंशन ( OROP ) की हकीकत -

✍ पहली बात तो सरकार ने वन रैंक - वन पेंशन लागु  ही नहीं की, OROP का सीधे शब्दों मतलब होता है एक रैंक से रिटायर होने वाले सभी सैनिकों को एक समान पेंशन मिलना, जो कि किसी भी सरकार ने नहीं किया, मतलब सफ़ेद झूठ बोल रहे है
✍ जूनियर और सीनियर को समान वेतन मिलना, या किसी भी सीनियर को जूनियर से कम वेतन नहीं मिलना
✍ OROP लागु करने की दलील देने वाली सरकार ने 40% वालंटियर रिटायर लेने वाले सैनिकों  को तो वैसे भी बाहर कर रखा है, फिर इसकी जद में सब कैसे आये ?
✍ जो छोटी रैंक के फौजी है उनको आपने वैसे लटकाया हुआ  है । जो थोड़े बहुत लाभार्थी है वो बड़ी रैंक के अफसर है जो आपका मीडिया में आकर बचाव कर रहे है ।
✍ उनमें से आधे तो वो सटके हुए अफसर है जो बोलते है 10 रूपये दे देते तो इन सैनिकों की जुबान बंद हो जाती ( ibn7 का पर पूर्व आर्मी अफसर और बीजेपी प्रवक्ता हुन साहब की आज शाम 5:30 बजे की बहस को देखें )
✍ एक पुराने जनरल वीके सिंह बोलते है कि सैनिकों को 4 पैसे के लिए ऐसे बेवकूफी भरे कदम नहीं उठाने चाहिए, जबकि वो खुद जन्म की तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे ।
✍ OROP की रिव्यु कमिटी को आपने बनाया है उसमें सिर्फ एक आदमी को रखा है, अफसोस कि वो भी सरकारी नुमाइंदा है ।
✍ OROP रिव्यु कमिटी 5 साल में रिव्यु देगी, मतलब 5 सालों में रिटायर होने वाले सैनिकों का वेतन अलग अलग होगा जो हर 5 साल बाद एक समान किया जायेगा, इसे प्रतिवर्ष किया जाये, ये सैनिकों की माँग है
✍ बेस ईयर 2015 किया जाये जबकि सरकार 2013 पर अड़ी है,
✍ एरियर का तत्काल भुगतान किया जाये, जनवरी 2006 से आज तक का
✍ एक सैनिक की विधवा की पेंशन बढ़ाई जाये, अभी बमुश्किल 6500 है, जिसमें घर चलाना मुश्किल है
✍ सरकार जितने पैसे को लेकर फंड न होने का बहाना बना रही है, वो मात्र 200 करोड़ सालाना है जबकि उससे कहीं ज्यादा 250 करोड़ तो पिछले साल गैस सिलिंडर की 100 करोड़ की सब्सिडी छुड़ाने  के लिए advertisements पर खर्च कर दिए थे ।
✍ देश में किसी भी सरकारी कार्मिक के ऑन ड्यूटी दिव्यांग होने पर तनख्वाह का 30% मिलता है जबकि वर्तमान सरकार ने इसे सैनिकों के लिए घटाकर 10% कर दिया है ।
✍ देश में पुलिस में DIG 28 साल की सर्विस में बन जाता है, जबकि आर्मी चीफ बनने को 32 साल लगते है पर दोनों के वेतन में बहुत फर्क है ।
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इस बात को मानने में कोई झिझक नहीं है कि वेतन में वृद्धि हुई है पर कितनी ? क्या माँग थी उतनी की ? नहीं न, तो फिर वृद्धि - वृद्धि क्यों चिल्ला रहे हो सरकार ?

कुल मिलाकर OROP को आपने मजाक बना दिया है, मेरे घर में 2 रिटायर्ड फौजी है, 2 आने वाले है, और 3 बंदे 6 साल बाद रिटायर आ जायेंगे, सभी की पेंशन में विसंगतिया भरी पड़ी है, आप जितनी बेबाकी से सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट खुद को, आरएसएस को दे रहे थे क्या उतनी ही बेबाकी से OROP को ढंग से लागू न करने क्रेडिट भी देंगे ?  अपना फैलियर मानेंगे ?  कभी नहीं, और उम्मीद भी नहीं है क्योंकि शहीदों के ताबूत खा सकते है उनसे उम्मीद करना बेवकूफी होगी । जब ये करने की हिम्मत नहीं है तो चुप हो जाइये और बैठ जाइये, बंद कीजिये ये दिखावा ।
और बात करते है सैनिक सम्मान की