मैं कई सालों से अनुभव कर रहा हूँ कि एक #Room_Rent_Act होना चाहिये । जब से घर से बाहर रहने आया हूँ किराये को लेकर परेशान हूँ । शहरों में लोग अब जितना मुँह फाड़ सकते हैं फाड़ते हैं और हमें मजबूरी में भरना भी पड़ता है । क्या करें ? किससे गुहार लगायें क्योंकि हम नहीं तो कोई और देगा पर इनका मुँह भरने वाले तो मिल जायेंगे । देश के किसी भी हिस्से में किसी भी यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग करके देखिये, सभी छात्रों की ये अहम समस्या थी, है और जल्द इसपर कुछ न किया गया तो आगे और भी विकराल होगी । पर सरकार या किसी यूनिवर्सिटी के VC को इन सबसे क्या ? क्योंकि इनके बच्चों को तो यहाँ रहने के लिये सरकारी हॉस्टल आसानी से या सेटिंग से मिल जाता है । और स्टूडेंट लीडर्स को इन सबसे क्या मतलब ? उनका तो काम ही बाहर प्रदर्शन और अंदर जी हुजूरी का है ।
मैंने ये बात कई बार उठाई भी पर किसी का कोई समर्थन नहीं मिला पर आज फिर समर्थन की उम्मीद के साथ लिख रहा हूँ -
Room Rent Act -
1. छात्रों और नगर निगम/पालिका/परिषद् के पदाधिकारियों को मिलाकर किराया निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया जाये ।
2. इसमें छात्र और पदाधिकारियों की संख्या 60 : 40 हो
3. एक रेगुलेटरी कमिटी भी हो जो इस तरह की शिकायतों का निस्तारण करे
4. महीना पूरा होने के बाद 5 दिन अगले महीने का किराया चुकाने के लिये दिये जायें । 5 दिन बाद भी किराया नहीं चुकाया जाता है तो मकान मालिक कार्यवाही को लेकर स्वतंत्र है
5. सिक्यूरिटी के लिये अधिकतम सीमा ₹500 से ज्यादा न हो, जो कि रूम खाली करने पर लौटाई जाये
6. पुलिस वैरिफिकेशन का प्रोसेस आसान किया जाये
7. कमरे में सभी सुविधायें दी जाये जैसे सैपरेट लेट-बाथ, किचन ।
8. पर्याप्त पानी दिया जाये वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के
9. बिजली का खर्चा 4 से 6 रुपये प्रति यूनिट तय किया जाये, न कि मनमाफिक 10 से 15 तक ।
संशोधन हेतु आपके सुझाव आमंत्रित हैं
Jitendra Puniya
9667898484
मैंने ये बात कई बार उठाई भी पर किसी का कोई समर्थन नहीं मिला पर आज फिर समर्थन की उम्मीद के साथ लिख रहा हूँ -
Room Rent Act -
1. छात्रों और नगर निगम/पालिका/परिषद् के पदाधिकारियों को मिलाकर किराया निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया जाये ।
2. इसमें छात्र और पदाधिकारियों की संख्या 60 : 40 हो
3. एक रेगुलेटरी कमिटी भी हो जो इस तरह की शिकायतों का निस्तारण करे
4. महीना पूरा होने के बाद 5 दिन अगले महीने का किराया चुकाने के लिये दिये जायें । 5 दिन बाद भी किराया नहीं चुकाया जाता है तो मकान मालिक कार्यवाही को लेकर स्वतंत्र है
5. सिक्यूरिटी के लिये अधिकतम सीमा ₹500 से ज्यादा न हो, जो कि रूम खाली करने पर लौटाई जाये
6. पुलिस वैरिफिकेशन का प्रोसेस आसान किया जाये
7. कमरे में सभी सुविधायें दी जाये जैसे सैपरेट लेट-बाथ, किचन ।
8. पर्याप्त पानी दिया जाये वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के
9. बिजली का खर्चा 4 से 6 रुपये प्रति यूनिट तय किया जाये, न कि मनमाफिक 10 से 15 तक ।
संशोधन हेतु आपके सुझाव आमंत्रित हैं
Jitendra Puniya
9667898484
No comments:
Post a Comment